भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित 43 लाख मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए दो संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है।
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दिल्ली के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन-उत्पीड़न के मामले और जिस तरीके से इसका निपटारा किया गया था उस पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा, “यह प्रकरण आने वाले वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय को परेशान करने वाला है।”
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